
हाथरस नगर पालिका चेयरमैन के अधिकारों पर रोक लगाने पर उच्च न्यायालय का रोक
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ठोस कचरा अनुबंध में अनियमितताओं का हवाला देते हुए श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य को 31 दिसंबर, 2026 तक अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया, जिससे हाथरस नगर पालिका परिषद के कामकाज प्रभावित होंगे। राज्य सरकार को अंतिम तिथि तक अपनी जांच पूरी करनी होगी।