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हाथरस नगर पालिका चेयरमैन के अधिकारों पर रोक लगाने पर उच्च न्यायालय का रोक

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ठोस कचरा अनुबंध में अनियमितताओं का हवाला देते हुए श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य को 31 दिसंबर, 2026 तक अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया, जिससे हाथरस नगर पालिका परिषद के कामकाज प्रभावित होंगे। राज्य सरकार को अंतिम तिथि तक अपनी जांच पूरी करनी होगी।

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