दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को गैर-डेयरी पनीर धोखाधड़ी पर कार्रवाई करने के लिए कहा
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली हाई कोर्ट ने पनीर के रूप में बेचे जाने वाले गैर-डेयरी उत्पादों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, एफएसएसएआई और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जवाब देने के लिए समन भेजा। दिल्ली एनसीआर में उपभोक्ता असली डेयरी पनीर की उम्मीद करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता है कि रेस्तरां और क्लाउड किचन में गैर-डेयरी विकल्पों का उपयोग कब किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।