उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर होंगे
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशासक नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया। निवर्तमान ग्राम प्रधान चुनाव संपन्न होने तक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे। अदालत ने आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया को भी इसी अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने निर्वाचित शासन को बहाल करने के लिए समय पर चुनाव कराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।