
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। अदालत ने निवर्तमान प्रधानों को चुनाव होने तक प्रशासक बने रहने का आदेश दिया, जिससे स्थानीय शासन में निरंतरता बनी रहे। चुनाव में देरी करने के राज्य सरकार के फैसले को ग्यारह याचिकाओं से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।