
दुष्काळ निवारणासाठी डीपीडीसी निधी वळवण्यास राज्य सरकारची भूमिका
बातमी थोडक्यात
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी केवळ डीपीडीसी निधी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकीत वीज बिलामुळे थांबलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यात येतील. चारा तरतूद, जीपीएस सुविधेसह पाणी टँकर यांसारख्या नवीन योजनांचा यात समावेश असेल. नवीन टँकर बसवण्यापेक्षा गावातील विहिरींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.