
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारों को तीन सप्ताह में दुर्लभ बीमारियों की चुनौतियों का समाधान करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करें। राजस्थान में रोगियों को परीक्षण सुविधाओं की कमी और वित्तीय बोझ के कारण उपचार और निदान में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें निजी प्रयोगशालाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को 21 नवंबर, 2025 तक पांच प्रमुख बिंदुओं पर बिंदुवार जवाब देना होगा।