
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की रामलीला मैदान आवंटन नीति को मनमाना बताया
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक मैदानों के आवंटन के लिए डीडीए की पहले आओ पहले पाओ नीति मनमानी है। इस नीति को रेज ऑफ बिगिनिंग फाउंडेशन ने चुनौती दी थी, जिसने शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन में टुकड़ा-समुद्र मैदान के लिए अपने आवेदन को खारिज करने का विरोध किया था। अदालत ने जोर देकर कहा कि यांत्रिक नीतियां संवैधानिक रूप से सही नहीं हैं और बुकिंग प्रक्रियाओं और श्रेणियों के पारदर्शी नहीं होने पर आवेदकों के लिए असमान अवसर पैदा करती हैं।