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दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की रामलीला मैदान आवंटन नीति को मनमाना बताया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक मैदानों के आवंटन के लिए डीडीए की पहले आओ पहले पाओ नीति मनमानी है। इस नीति को रेज ऑफ बिगिनिंग फाउंडेशन ने चुनौती दी थी, जिसने शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन में टुकड़ा-समुद्र मैदान के लिए अपने आवेदन को खारिज करने का विरोध किया था। अदालत ने जोर देकर कहा कि यांत्रिक नीतियां संवैधानिक रूप से सही नहीं हैं और बुकिंग प्रक्रियाओं और श्रेणियों के पारदर्शी नहीं होने पर आवेदकों के लिए असमान अवसर पैदा करती हैं।

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