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120 दिनों के बाद लिखित बयान स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा।

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि 120 दिनों की सीमा के बाद लिखित बयान स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व के फैसलों से असहमति जताते हुए इस मुद्दे को संदर्भित किया। खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा केवल अदालत ही बढ़ा सकती है।

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