
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुर्लभ बीमारियों की देखभाल में कमी पर स्पष्टीकरण मांगा
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण देने को कहा है कि दुर्लभ बीमारियों का इलाज और सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा देने और राज्य को 2022 की कार्य योजना पर किए गए काम का विवरण देने का निर्देश दिया है। दूरदराज के इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और जेके लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों की देखभाल से ज्यादा प्रशासनिक काम को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में केवल 63 दुर्लभ बीमारियां शामिल हैं, जिससे वयस्क मरीजों को कोई आर्थिक या चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है।