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राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुर्लभ बीमारियों की देखभाल में कमी पर स्पष्टीकरण मांगा

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण देने को कहा है कि दुर्लभ बीमारियों का इलाज और सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा देने और राज्य को 2022 की कार्य योजना पर किए गए काम का विवरण देने का निर्देश दिया है। दूरदराज के इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और जेके लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों की देखभाल से ज्यादा प्रशासनिक काम को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में केवल 63 दुर्लभ बीमारियां शामिल हैं, जिससे वयस्क मरीजों को कोई आर्थिक या चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है।

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