
नोएडा शहरी एकीकरण के लिए बची हुई भूमि नीति की समीक्षा करेगा
ख़बर संक्षेप में
नोएडा प्राधिकरण शहरी विकास में गैर-अधिग्रहित भूमि को शामिल करने के लिए 'बची हुई भूमि नीति' तैयार कर रहा है। मसौदे की समीक्षा सरकार के निर्देशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एएजी द्वारा की जाएगी। नीति का उद्देश्य गैर-अधिग्रहित भूमि को मास्टर प्लान और शहरी प्रणाली में एकीकृत करना है, अंतिम निर्णय बोर्ड की मंजूरी के लिए लंबित है।