
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केला
बातमी थोडक्यात
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५% वरून १७% आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ३% वरून ७% पर्यंत वाढवणारा कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्द केला. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १५/१६ चे उल्लंघन आहे. या कायद्याच्या रद्दकरणामुळे कर्नाटकातील शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण धोरणांवर परिणाम होतो.