
सांगली : महापालिकेने यूएलसीची जमीन सोडली, आयुक्तांना नाही
बातमी थोडक्यात
१९८२ च्या निकालात सात्वेकर यांच्या जमिनीच्या दाव्याला अनुकूल निकाल लागल्यानंतर मिरज महापालिकेने सांगली जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये महापालिकेला पाठिंबा दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सात्वेकर यांचे अपील फेटाळले. सात्वेकर यांच्याशी तडजोड केल्यास आर्थिक नुकसान होईल आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल. महापालिकेने कोणत्याही कारणास्तव सात्वेकर यांच्याशी तडजोड करू नये.