
समिति गठित होने के बाद भी भूमि विवाद बरकरार
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने भूमि विवादों के समाधान के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया, लेकिन चरागाह भूमि को सार्वजनिक सड़क के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने पर आक्रोश जारी रहा। कमलेश भड़ाना ने 5,200 वर्ग मीटर निजी भूमि को चरागाह भूमि के बदले में दिया, जिससे खदान के संचालन और समुदाय की पहुंच प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से प्रभावी समाधान खोजने में विफलता का मसला अनसुलझा है।