
उच्च न्यायालय ने राज्य को 26 अक्टूबर तक अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर निर्णय लेने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक-2023 को चार सप्ताह के भीतर अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, क्योंकि यह विधेयक मई 2025 से रुका हुआ है। राजस्थान में वकील अन्य राज्यों में उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, जिसके बाद न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। राज्य को अब कार्रवाई करनी होगी अन्यथा उसे और जांच का सामना करना पड़ेगा।