
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केले
बातमी थोडक्यात
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करून १४ टक्के व्यवस्थेकडे परतले. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की SC, ST आणि OBC साठी एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, जे घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने नोंदवले की आरक्षण वाटप आणि टक्केवारी वाढ हे स्वतंत्र मुद्दे आहेत. सरकारने २७ टक्के आरक्षणाचे सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक म्हणून समर्थन केले.