
औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नए बिल्डिंग नियमों से निर्माण हुआ आसान
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026 को मंजूरी दी, जिससे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निर्माण और भूमि मानचित्र की मंजूरी आसान हो गई। सड़क की चौड़ाई के आधार पर एफएआर में बदलाव और एक रुपये की फीस के साथ स्व-प्रमाणीकरण से निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बेहतर भूमि उपयोग और निवेश-अनुकूल वातावरण पर जोर दिया।