
घोर निष्क्रियता के लिए एटा पंचायत प्रशासक को हटाने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एटा प्रशासन की आलोचना की कि वह 2024 की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसमें पंचायत प्रशासक को दोषी पाया गया था। अदालत ने निराशा व्यक्त की कि याचिका दायर होने के लगभग दो साल बाद भी जिलाधिकारी को रिपोर्ट मिलने के बावजूद अधिकारी को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 4 नवंबर, 2026 को अगली सुनवाई से पहले प्रशासक को हटाने की प्रक्रिया पूरी करें।