
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य से 2 साल के भीतर एईडी-सीपीआर रिपोर्ट जमा करने को कहा
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य को एईडी मशीनों और सीपीआर प्रशिक्षण शिविरों पर एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। राज्य ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट में इन सुविधाओं की वास्तविक स्थिति शामिल होगी। अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित है।