
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ५७ मेट्रो स्थानक बंद करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश
बातमी थोडक्यात
१० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या झुरळ जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी ५७ मेट्रो स्थानक बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून केंद्र सरकारला या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दररोज कामासाठी मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर अवलंबून असणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर होणाऱ्या परिणामांवर न्यायालयाने प्रकाश टाकला असून सामान्य माणसाच्या सोयीचा विचार करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नागरिकांच्या जीवनात अनावश्यक व्यत्यय येऊ नये, यासाठी नियंत्रित पद्धतीने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.