
उच्चतम न्यायालय ने बंदी नदी से प्रदूषणकारी कारखानों को हटाने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
उच्चतम न्यायालय ने बंदी, लुणी और जोजारी नदियों को प्रदूषित करने वाले कारखानों को हटाने, उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने और क्षमता से अधिक रंगाई और छपाई मशीनों को बंद करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण के प्रति राज्य की नौकरशाही के निष्क्रिय रवैये की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए अवैध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पाइपलाइन हटाने और रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन है।