लखनऊ हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर तक मुआवजा भुगतान का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 65 साल के भूमि अधिग्रहण के बाद एक वादी को पूरा मुआवजा दें। लखनऊ के निवासियों को छह दशकों से अधिक समय से अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने में लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।