इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालयों में काउंसलर नियुक्तियों पर रोक लगाई
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह और अन्य की याचिका के बाद 14 सितंबर के विज्ञापन के तहत काउंसलर नियुक्तियों को निलंबित कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को 19 मार्च 2026 के अपने आदेश के अनुरूप काउंसलर नियुक्तियों के लिए एक विनियमन बनाने का आदेश दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं को काम जारी रखने की अनुमति दी। याचिका का समाधान होने तक इलाहाबाद और कानपुर के पारिवारिक न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित हो सकता है।