
पारदर्शिता के लिए यूपी ने मनरेगा से आगे सामाजिक ऑडिट का विस्तार किया
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश अब मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश के बाद सामाजिक ऑडिट में मनरेगा से परे सरकारी योजनाओं को शामिल करेगा। इस विस्तार का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है, और इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए ऑडिट निदेशालय को मजबूत किया गया है। 2026-27 में 14,612 ग्राम पंचायतों का सामाजिक ऑडिट पूरा हो गया है, जो प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।