
उच्च न्यायालय ने यूपी विधान परिषद चुनाव पर जनहित याचिका खारिज की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुरानी मतदाता सूची का पालन करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया था। 2023 में स्नातक हुए युवा मतदाताओं को सूची से बाहर रखा गया था, जिससे उनकी भागीदारी प्रभावित हुई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की तैयारी 21 नवंबर 2025 को शुरू हुई और 6 जनवरी 2026 तक अंतिम रूप दिया गया।