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उच्च न्यायालय ने यूपी विधान परिषद चुनाव पर जनहित याचिका खारिज की

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुरानी मतदाता सूची का पालन करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया था। 2023 में स्नातक हुए युवा मतदाताओं को सूची से बाहर रखा गया था, जिससे उनकी भागीदारी प्रभावित हुई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की तैयारी 21 नवंबर 2025 को शुरू हुई और 6 जनवरी 2026 तक अंतिम रूप दिया गया।

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