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जोधपुर में निजी संस्थाओं को सामुदायिक भवनों को पट्टे पर देने का आदेश उच्च न्यायालय ने रद्द किया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर नगर निगम उत्तर के पुराने वार्ड 51 और 57 में दो सामुदायिक भवनों को निजी संस्थाओं को पट्टे पर देने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने निगम को निर्देश दिया कि वह हरेंद्र सिंह चौहान द्वारा अगस्त 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के बाद भवनों का प्रबंधन और रखरखाव स्वयं करे। निगम ने पुष्टि की कि वह रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करेगा, और अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में अन्य मांगें उठाने की अनुमति दी।

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