
जोधपुर में निजी संस्थाओं को सामुदायिक भवनों को पट्टे पर देने का आदेश उच्च न्यायालय ने रद्द किया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर नगर निगम उत्तर के पुराने वार्ड 51 और 57 में दो सामुदायिक भवनों को निजी संस्थाओं को पट्टे पर देने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने निगम को निर्देश दिया कि वह हरेंद्र सिंह चौहान द्वारा अगस्त 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के बाद भवनों का प्रबंधन और रखरखाव स्वयं करे। निगम ने पुष्टि की कि वह रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करेगा, और अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में अन्य मांगें उठाने की अनुमति दी।