
भूमि मुआवजे में देरी पर मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1959 में अधिग्रहित भूमि के लिए पूर्ण मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई। लखनऊ में निवासियों को मुआवजे में देरी के कारण वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।