
उच्च न्यायालय ने यूपी को कानूनी अधिकारियों की आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जोर दिया कि राज्य के कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और वास्तविक आवश्यकता को निर्देशित करनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को विभिन्न अदालतों में कानूनी अधिकारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया और राज्य के खिलाफ निजी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया। उत्तर प्रदेश के कानूनी अधिकारियों को अब इन नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।