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उच्च न्यायालय ने यूपी को कानूनी अधिकारियों की आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जोर दिया कि राज्य के कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और वास्तविक आवश्यकता को निर्देशित करनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को विभिन्न अदालतों में कानूनी अधिकारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया और राज्य के खिलाफ निजी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया। उत्तर प्रदेश के कानूनी अधिकारियों को अब इन नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

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