
जीएसटी परिषदेने किरकोळ कर चुकांसाठीचे नियम सुलभ केले
बातमी थोडक्यात
जीएसटी परिषदेने किरकोळ कर चुकांसाठी कठोर कारवाई कमी करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. खटल्यासाठीची आर्थिक मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये केली आहे आणि किरकोळ चुकांसाठी दंड २५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्यात आला आहे. १० हजार रुपयांपेक्षा कमी दंड असलेल्या प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीसची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे करदात्यांवरील अनुपालन भार कमी झाला आहे आणि कायदेशीर वाद कमी झाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने किरकोळ कर चुकांमुळे लहान व्यवसायांना कमी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.