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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछताछ के दौरान वकील के अधिकारों को अनिवार्य किया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस को बीएनएसएस की धारा 38 के तहत पूछताछ के दौरान संदिग्धों को वकील के अधिकार के बारे में सूचित करना होगा। रावी चौरसिया की सरांओन थाने में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दौरान दिए गए इस फैसले से प्रयागराज में कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी और संदिग्धों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। संदिग्धों को सूचित किए बिना पूछताछ करने पर स्व-स्वीकृत बयान अस्वीकार्य हो सकते हैं।

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