इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछताछ के दौरान वकील के अधिकारों को अनिवार्य किया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस को बीएनएसएस की धारा 38 के तहत पूछताछ के दौरान संदिग्धों को वकील के अधिकार के बारे में सूचित करना होगा। रावी चौरसिया की सरांओन थाने में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दौरान दिए गए इस फैसले से प्रयागराज में कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी और संदिग्धों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। संदिग्धों को सूचित किए बिना पूछताछ करने पर स्व-स्वीकृत बयान अस्वीकार्य हो सकते हैं।