उच्च न्यायालय ने 35 साल पुराने भूमि विवाद में फिर से सुनवाई का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना सूचना दिए पुराने आदेश को बदलना कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया, और 35 साल पुराने भूमि विवाद में फिर से सुनवाई का आदेश दिया। अदालत ने 1991 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुकदमा खारिज कर दिया गया था और 1992 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें वादियों का पक्ष लिया गया था। अब सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट को एक साल के भीतर मुकदमे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है।