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उच्च न्यायालय ने 35 साल पुराने भूमि विवाद में फिर से सुनवाई का आदेश दिया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना सूचना दिए पुराने आदेश को बदलना कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया, और 35 साल पुराने भूमि विवाद में फिर से सुनवाई का आदेश दिया। अदालत ने 1991 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुकदमा खारिज कर दिया गया था और 1992 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें वादियों का पक्ष लिया गया था। अब सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट को एक साल के भीतर मुकदमे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है।

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