
रायबरेली के व्यापारियों ने यूपीआई शुल्क हटाने की मांग की
ख़बर संक्षेप में
रायबरेली के व्यापारी यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। व्यापारिक नेताओं का तर्क है कि यूपीआई डिजिटल लेनदेन के लिए आवश्यक है और शुल्क करों और किराए जैसी बढ़ती लागतों के बीच उनके वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा। उन्होंने शुल्क स्वीकार नहीं करने की कसम खाई है और 15 अक्टूबर, 2026 से इसे वापस लेने की मांग करने की योजना बनाई है।