
राजस्थान हाईकोर्ट ने 8100 रुपये में नल कनेक्शन देने की व्यवस्था रद्द की
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 के परिपत्र संशोधन को पलटते हुए ठेकेदारों के माध्यम से 8100 रुपये में नल कनेक्शन देने की प्रथा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जोर दिया कि नियम परिवर्तन अधिसूचनाओं के माध्यम से आने चाहिए, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से नहीं। जल आपूर्ति विभाग ने अभी तक नई व्यवस्था पर फैसला नहीं लिया है और न ही आदेश को चुनौती देने पर।