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शहरी शासन में आरक्षण नीति का उपहास

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

शहरी शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति, जिसका उद्देश्य आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करना था, वास्तविक सशक्तिकरण देने में विफल रही है। जबकि दरवाजे खुल गए हैं, निर्णय अभी भी पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे नीति का सम्मान होने के बजाय उपहास होता है। आलोचकों का तर्क है कि यह नीति महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अप्रभावी है।

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