पीएम आवास सत्यापन में ग्राम विकास अधिकारियों पर दायित्व
ख़बर संक्षेप में
पीएम आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण के नए सत्यापन दिशा-निर्देशों में ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी स्थानांतरित कर दी गई है, जिससे ग्राम विकास अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। भूमि सत्यापन अब योजना का हिस्सा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग और पटवारी शामिल हैं। यदि लाभार्थी अयोग्य पाए जाते हैं या गलत जानकारी दर्ज की जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।