
राजस्थान हाईकोर्ट ने विस्थापित प्रवासियों के प्लॉट के लिए किश्तों का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित प्रवासियों को विनोबा भावे नगर योजना के तहत सब्सिडी वाली दरों पर आवासीय प्लॉट प्राप्त करने का निर्देश दिया। राजस्थान में विस्थापित परिवारों को अब आसान किश्तों या किराया-खरीद समझौते के माध्यम से प्लॉट मिलेंगे। इन परिवारों के बच्चों को बिना आधार कार्ड के स्कूल में प्रवेश भी मिलेगा।