
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला एम.पी.एस.सी. भरती पारदर्शक ठेवण्याचे आदेश
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एम.पी.एस.सी.च्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे आणि राज्य सरकारने परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांत ७० हजार पदांसाठी भरती करण्याची सविस्तर योजना सादर करण्याचे आदेश दिले. आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा एका याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.