
महाराष्ट्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन पुन्हा निश्चित करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या नियमित वेतनवाढीनंतर किमान सहा महिने सेवा केल्यास अतिरिक्त वार्षिक वेतनवाढ देण्याचे आदेश दिले. वेतनवाढीतील फरकाची थकबाकी ९० दिवसांत पेन्शन व इतर निवृत्तीवेतन लाभांवर परिणाम होईल अशा पद्धतीने देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. जालना जिल्हा परिषदेतील निवृत्त शिक्षकांनी ॲड. तेजराव गाडेकर पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदेश पारित करण्यात आला.