
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयुक्तांच्या कायदेशीर संरक्षणावर प्रश्न
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी केली. २०२३ च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना न्यायाधीशांपेक्षा अधिक कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी नमूद केले की, असे संरक्षण सामान्यतः राष्ट्रपतींसाठी राखीव असते, न्यायाधीशांसाठी नाही. हा कायदा निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांसाठी दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देतो, जरी ते पद सोडल्यानंतरही.