
दुष्काळ निवारणासाठी प्रति काम राज्य २५ लाख रुपये देणार
बातमी थोडक्यात
दुष्काळ व पाणीटंचाई निवारण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठं धोरण मंजूर केलं असून जिल्हाधिकाऱ्यांना २०२६-२७ मध्ये प्रत्येक कामासाठी आमदार निधीतून थेट २५ लाख रुपये खर्च करण्याचे अधिकार दिले आहेत. २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना, पाईपलाईन दुरुस्ती यांसारख्या स्थानिक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. १ लाखाच्या वरचे प्रस्ताव आता विशेष प्रकरणांच्या रूपात नियोजन विभागाकडे सादर करावे लागतील.