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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा तय की

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति में देरी के लिए सरकार को फटकार लगाई और कहा कि 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पूरी की जाए। नियुक्ति में देरी से बच्चों को परेशानी हो रही है। सरकार ने अतिरिक्त नामों की मांग को कारण बताया है। यदि नियुक्ति पूरी नहीं हुई तो प्रधान सचिव को कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

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