
राजस्थान हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति में दो साल की देरी पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। आयोग के ठीक से काम न करने से राजस्थान में बच्चे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो बाल अधिकार विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।