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राजस्थान हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति का आदेश दिया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति में दो साल की देरी पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। आयोग के ठीक से काम न करने से राजस्थान में बच्चे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो बाल अधिकार विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

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