
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय स्थलांतरित करण्याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश
बातमी थोडक्यात
१३५ वर्षे जुन्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित स्थलांतराबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नवीन सेंट्रल व्हिस्टा योजनेत ग्रंथालयासाठी जागा दिली नसल्याचे अहवाल समोर आल्यानंतर न्यायालयाने 'सुओ मोटो' सुनावणी सुरू केली. १९६९ पासून शास्त्री भवनात चार मजल्यांवर विस्तारलेल्या ग्रंथालयाला आता अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे, कारण गृह मंत्रालयाने कर्तव्य भवन-२ संकुलात केवळ दोन खोल्यांची जागा दिली आहे.