
जीएसटी कौन्सिलमध्ये अधिकाऱ्यांचे थेट अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्याबाबत चर्चा होणार आहे.
बातमी थोडक्यात
जीएसटी अधिकाऱ्यांचे थेट अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्याच्या तयारीत असून करविषयक गुन्हे गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या प्रस्तावावर ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात आठ ते नऊ महिने चर्चा झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले असून जीएसटी प्रणाली पूर्व-२०१७ प्रमाणे व्हॅट मॉडेलकडे परत येऊ शकते, जिथे कर अधिकाऱ्यांकडे थेट अटक करण्याचे अधिकार नव्हते. मंजुरी मिळाल्यास आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायदेशीर दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले जाईल.