
चंडीगढ़ में 556 सेवाएं समय सीमा के भीतर देने की व्यवस्था
ख़बर संक्षेप में
चंडीगढ़ ने सेवा अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर 556 सरकारी सेवाएं देने की नीति शुरू की है, जिसमें देरी होने पर जुर्माना भी लगेगा। अब निवासियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस नीति में कई विभागों की सेवाएं शामिल हैं। समय पर सेवाएं नहीं मिलने पर नागरिक अपील कर सकते हैं, जिसके लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। 4 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली इस नीति में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर दिया गया है।