
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोर्ट भवन के खतरों की 24 घंटे रिपोर्टिंग का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 24 घंटे के भीतर खराबी या खतरों की रिपोर्ट करने का आदेश दिया। एसओपी में नए या मरम्मत किए गए भवनों के लिए संरक्षक न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता है, जो राजस्थान के न्यायालय संचालन को सीधे प्रभावित करता है। न्यायालय ने सीएस-डीजीपी को आईआईटी मुंबई की रिपोर्ट के आधार पर पेश होने का निर्देश दिया।