
ई-चलान न भरल्यास वाहन जप्त करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
ई-चलान भरले नाही तर वाहन जप्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरसी आणि पीयूसी नूतनीकरण थांबवण्यात आले आहे. न्यायालयाने थकबाकी वसूल करण्यासाठी कठोर उपाययोजनांवर भर दिला आहे. 14 वर्षांपासून देखरेख ठेवलेल्या जनहित याचिकेचा हवाला देण्यात आला आहे. वाहन मालकांना वाहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्टिंग आणि मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध यासह दंड भरावा लागेल.