
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठवाड्यातील सिंचन थकबाकीवर पीआयएल दाखल
बातमी थोडक्यात
मराठवाड्यातील सिंचन थकबाकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. जलतज्ज्ञ वाय. आर. जाधव यांनी सिंचन थकबाकी निधी जारी करण्याची आणि नागपूर करार १९५३ लागू करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने राज्य मुख्य सचिव आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावली. मराठवाड्यातील रहिवाशांना सिंचन निधी मिळण्यास विलंब होत आहे, तर विदर्भाला निधी मिळत आहे. तज्ज्ञ समिती आणि नवीन अहवाल नियुक्त करून सादर केला जाणार आहे.