
राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिशुओं की माताओं के लिए नई स्थानांतरण नीति का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं के लिए नई स्थानांतरण नीति बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने माँ और शिशु के बीच पवित्र बंधन पर जोर दिया और सरकार से आग्रह किया कि वह स्थानांतरण के माध्यम से इस बंधन को तोड़ने से बचे। जयपुर में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नौकरी के स्थानांतरण के कारण न तो माँ और न ही शिशु को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़े।