दिल्ली हाईकोर्ट ने सेल के ब्रिटिश फर्म को 213 करोड़ रुपये के भुगतान पर रोक लगाई
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश मरीन पीएलसी को सेल द्वारा जमा किए गए 213 करोड़ रुपये जारी करने से रोक दिया, जिसमें मध्यस्थता फैसले पर स्टाम्प ड्यूटी की कमी का हवाला दिया गया है। जस्टिस विनोद कुमार ने कहा कि बिना स्टाम्प वाले फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है। सेल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत फैसले को चुनौती दी, जिसके कारण अदालत का फैसला आया। ब्रिटिश मरीन को अब स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने और एक नई याचिका दायर करने की अनुमति है।