दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों से बेदखल करने की अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों से बेदखल करने की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 22 और 32 का हवाला दिया गया। अदालत ने 2009 के नियमों को चुनौती देने वाली पूनम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों से अधिक है। इस फैसले से साझा घरों में महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।